BAGAICHA.COM

Home » Political » Currently Reading:

कहिले चुनिने प्रधानमन्त्री

Aug 13, 2010 Political 1 Comment

सचित राई

गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो कार्यकारिणी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री बनेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्ड)ले पदबाट राजिनामा दिएलगत्तै ऊ नागरिक सर्वोच्चताका लागि भन्दै सडक आन्दोलनमा होमिएको थियो । नागरिक सर्वोच्चतादेखि राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दासम्म जोडेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको मागसहित आन्दोलन गरेको उही दल माओवादी यसबेला प्रधानमन्त्रीको बहुमतीय खेलमा छ । चारचारपटकसम्म व्यवस्थापिका-संसद्मा लज्जास्पद तवरले पराजित हुनुपर्दासमेत ऊ टसमस भएको छैन । बरु ऊ आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने कसरतमै छ । त्यसमा पनि आफ्नो दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले मात्र शान्ति र संविधान लेखन प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने उसको जिकिर छ । प्रधानमन्त्रीको अन्योल नहट्नुमा ऊ विदेशी हस्तक्षेपलाई इंगित गरिरहन्छ । यो त भयो, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हर्कत ।

संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको हर्कत पनि कम छैन । व्यवस्थापिका-संसद्मा चारपटक ‘नाटक मञ्चन’ गर्दा पनि कांग्रेस अझ अर्को पटक ‘नाटक खेल्ने दाउ’मा छ । पराजयको ह्याटि्रकपछि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले चौथो चरणमा पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुटे उम्मेदवारी फिर्ता गरी विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चौंथो पटकको पराजयले पनि कांग्रेसलाई चित्त बुझेनछ, अहिले आएर कांग्रेेस पनि बहुमतीय खेलबाट पछि नहट्ने स्थितिमा पुगेको छ । कांग्रेस अझै नाटक मञ्चन गर्न लालयित छ । बरु मुख्य प्रतिद्वन्द्वी माओवादी र तटस्थ बसेको एमालेलगायतका दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा समर्थन गर्न आह्वान गर्छ । ‘आए आँप गए झटारो’ भनेझैं बहुमतीय खेललाई निरन्तरता दिन कम उद्यत छैन कांग्रेस पनि । तर, समस्या जहिले दोहोरिन्छ, प्रधानमन्त्रीको अन्योल ।

तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको गतिविधि कम दर्दनाक छैन । पहिलो चरणकै चुनावमा दुई तिहाइ मत नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको उम्मेदवारी प्रस्तावक माधव नेपालले सहजै फिर्ता लिएका थिए । त्यसबेला एमाले उम्मेदवार खनालको समर्थनमा दुईतिहाइनजिकको समर्थन पुगेको दाबी गरिएको थियो । त्यही दाबीअनुसार भन्ने हो भने त सामान्य बहुमत नै पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा दुई तिहाइनजिक मत पाएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु त राम्रै अवसर थियो, खनाललाई । उनी ३ सय ९१ मत पाएर प्रधानमन्त्री चुनिने थिए र सायद यस्तो अन्योल हुन्थेन होला । उम्मेदवारी फिर्तापछिको अवस्थामा उनले दुई घन्टा थप समय पाएको भए दुई तिहाइ पुग्ने थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यसअर्थमा मुखैनजिकै आइपुगेको लड्डू हिलोमा खसेझैं भएको हुनुपर्छ खनालका लागि । यसबेला त्यहीँ लड्डू धोइपखाली गरी ग्रहण गर्ने ध्याउन्नमा छ एमाले । ऊ राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिएर अडानमा छ । पार्टीगत विवादका कारण न कांग्रेसलाई समर्थन गर्छ, न त माओवादीलाई नै । एमाले न आफ्नो समर्थनका लागि अन्य दललाई सहमत गराउन नै सक्षम देखिएको छ । यसो गर्‍यो, उसो गर्‍यो, जति गरे पनि सहमतिको रटान लगाएर तटस्थ अर्थात निर्णय क्षमताको अभावमा छ ऊ ।

अर्कातर्फ मधेस मुद्दाका लागि एउटा बिन्दुमा पुगेका मधेसवादी दलहरू संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नाममा तटस्थ बस्नमै आनन्दित छन् । तेस्रो चरणको चुनावमा फोरमका केही सभासद्ले ‘फ्लोर क्रस’ गरेकै हुन् । उनीहरूले फोरमको माओवादीप्रतिको समर्थन जनाएकै थिए । सायद मोर्चाबाट बाहिरिनुपर्ने डरले त्यो ‘फ्लोर क्रस’ले चौथो चरणको चुनावमा निरन्तरता पाएन, बरु त्यो तटस्थमै जोडिन पुग्यो । अर्कातर्फ शीर्ष नेताहरूको अडान र पार्टीको निर्णयले सभासद्हरू ‘गोटी’मात्तै बन्न पुगेका छन् । संसद्मा चुनाव हुन्छ, मतदान गर्ने बेलासम्म पनि सभासद्रू के गर्ने भन्नेमा अन्योलमै रहन्छन् । एमाले सभासद् पासाङ शेर्पाले संसद्मा आफूहरू ‘पंगू’ बन्नुपरेको दुखेसो गरेका छन् । यो दुखेसो सभासद् शेर्पाको मात्र नभएर समग्र ६०१ सभासद्कै हुुनुपर्छ, सायद । नयाँ संविधान बनाउन गएका सभासद्हरू शीर्ष नेताहरूको गोटी बन्न बाध्य छन् भन्दा अत्योक्ति हुँदैन ।

एमाले र मधेसी मोर्चाको तटस्थाका कारण देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन । तटस्थताको राजनीतिले देश अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । एमालेले भनेजस्तो राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन तर सहमतिको रटान लगाएर देशलाई निकास दिन नसक्ने हो भने त्यस्तो अडानको औचित्य छैन । तटस्थता त खालि सत्ताप्राप्तिको सौदाबाजीका लागिमात्र भएको छ । तटस्थमा बस्ने दलहरूले जहिले आफ्ना मागको सुनुवाइ हुन्छ, तब समर्थनको निर्णय गर्ने स्थिति देखिन्छ । यस्तो खालको तटस्थता राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल छँदै छैन । अब तटस्थता तोडेर साना भनिएका दलहरूले माओवादी, कांग्रेस र एमालेलाई साँच्चीकै सहमतिको बाटोमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । ठूला दलका शीर्ष नेताहरू पनि पदलोलुपतालाई त्यागेर राजनेता बन्ने प्रयत्नमा लाग्नुपर्छ । दाहाल, पौडेल, खनालहरू गान्धी, गणेशमानजस्तै बन्न सक्दैनन् र ! तर, राजनेता बन्ने प्रयत्नसमेत गर्दैनन् उनीहरू । संविधानसभामा एउटा रूप, पार्टीमा अर्को रूप देखाउने नेताहरूले अब जननेता बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ  । नत्र देशले निकास पाउँदैन । नेताहरू असफल हुनु भनेको देश असफल हुनु हो । देश असफल हुनुको असर त नेतालाई मात्र पर्ने होइन नि, भोलि त जनता नै घानमा पिसिने हुन् । वर्षौंपछि प्राप्त नयाँ संविधान बनाउने अवसर चुकाउनुहुँदैन । नयाँ संविधान बनाउने जनादेश पाएका दलहरू दायित्वबाट विचलित हुनुहुँदैन । नेताहरूले दलीय स्वार्थ त्यागेर देशलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गर्नुपर्छ । प्रत्येक पटकको अन्योलसँगै संविधान लेखनको अनिश्चितता पनि उत्ति नै बढ्दो छ ।

चौथो चरणको चुनावबाट समेत नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुंगो नलाग्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ । अर्कातर्फ यसले जनआन्दोलन २०६२/०६३ बाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्ने जोखिम बढिरहेको संकेत गरेको छ । यसबाट देशलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ धकेल्ने निश्चितप्रायः बनेको स्पष्ट हुन्छ ।

राजतन्त्र उन्मूलनका लागि सहमतिको बिन्दुमा पुगेका दलहरू यसबेला देशलाई प्रधानमन्त्री दिन अक्षम बन्नु विडम्बना हो । यो विडम्बनाको अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिलाउन तत्काल सहमतिको विकल्प छैन । जहाँ, जुनसुकै विषयमा पनि सहमति जोडिन पुग्छ । जतै पनि सहमतिकै कुरा उठ्छ । तर, सहमति भने कहिले पनि हुने होइन । अब त साँच्चीकै सहमति गरे के होला त ?

raisachit@gmail.com

Search This Site:

Comment on this Article:







Related Articles