BAGAICHA.COM

Home » General » Currently Reading:

हङकङका जातीय संस्थाहरूको भूमिका

Apr 4, 2011 General No Comments

भुपेन्द्र चेम्जोङ

हङकङमा हाल १० वटा जातीय संस्थाहरू क्रियाशील रुपमा रहेकाछन् भने नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ सवै जातीय संस्थाको छाता संगठनको रुपमा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै संस्कृतिक जातीय संस्थाको रुपमा तमु पेल्यु तथा क्षेत्रीय संस्कृतिक प्रयोजनको लागि लांघाली तथा कल्याण समाज खोटाङ गुरुङ समाज लगायत कैयौं साना थरीय संस्थाहरू पनि क्रिरयाशील रहेका पाइएको छ । विभिन्न परिस्थिति समय र क्षेत्रको आधारमा स्थापित भएका भए तापनि यी जातीय संस्थाहरूको मूल उद्देश्य भनेको आफ्नो जातीय पहिचानलाई कायम गर्दै अस्तित्व रक्षाको लागि नै खोलिएका हुन्‌ । यस उद्देश्य प्राप्ति भित्र यहाँको परिवेशमा अन्य उद्देश्यहरू पनि थपिएका छन् । जातीय पहिचान तथा अस्तित्व रक्षाको लागि यहाँका जातीय संस्थाहरूले आ-आफ्ना संस्कृति, भाषा तथा परम्परागत भेष-भूषालाई वेलावेलामा पदर्शत गर्ने मात्र तथा अस्तित्व रक्षाको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा वेलावखतमा अन्तरक्रियाहरू समेत हुने गरेकोछ । जसको फलस्वरुप यहाँका जातीय संस्थाहरूले वर्षभरिमा जातीय नृत्य, भेषभूषा प्रदर्शन तथा भाषिक कक्षाहरू समेत संचालन गरेको पाईन्छ । जस्तो नेवारले नेवारी नववर्ष भिन्तुनाको मौकामा, सुनुवारले श्याँदार, लिम्वूले चासोक तङनाम, राईले साकेला, गुरुङले ल्होछार मगरले माघे संक्रान्ति, तामाङले सोनाम ल्होछारको अवसर पारेर आफ्ना भाषा, संस्कृति र भेषभूषालाई संरक्षण तथा सम्वधर्न गर्ने काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै हिन्दू नेपालीहरूले दशैमा वा तीज पर्वमा आ-आफ्ना संस्कृति तथा भेषभूषालाई प्रवर्धन गरिरहेका छन् । हालसम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने हङकङलाई एक मिनी नेपाल भन्न सकिने अवस्था रहेको छ ।

नेपालमा पनि यी संस्था लगायत अन्य जातीय संस्थाहरू आ-आफ्नो संस्कृति तथा भाषा संरक्षण र विकासमा लागि परेकाछन् । तर पनि २४० वर्ष लामो राज्य स्तरबाट लादिएको हिन्दू संस्कृति र हाल इन्टरनेट, सेटेलाइट र मोवाइलले भित्र्याएको हिन्दू संस्कृतिले नेपालको विषेश गरी आदिवासी जनजातिका भाषा तथा संस्कृतिलाई एकलव्यको निशाना वनाएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । जसको कारण नेपालका जातीय संस्थाहरूको पहलको वावजुद पनि हाम्रा मौलिक संस्कृति, संस्कार, धर्म तथा पहिचान दिनहुँ संगमरमरको चट्टान जस्तै खिइँदै गइरहेकोछ । एकातिर आफ्नै राज्यको आक्रमण तथा अर्कातिर अन्तराष्ट्रिय संस्कृति गरेर दोहोरो आक्रमणमा परेर लगभग नकआउटको उल्टो गिन्ती शुरु भइसकेको हाम्रा मौलिकतालाई पूरै व्युझाउन नसकेपनि खिइनबाट रोक्ने समय अब आइपुगेकोछ । त्यो खिइँनबाट रोक्न सक्ने पोलिस भनेको संविधान सभानै हो । संविधानसभा मार्फत आदिवासी जनजातिहरूको जल, जमीन, जंगल तथा जजमानको अधिकारलाई संरक्षण र विकास गर्न संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण हुनु जरुरी छ । संघीय लोकतान्त्रिक जातीय स्वयत्त राज्य सहितको संविधान मार्फत नेपाली आदिवासीहरूको अधिकार प्राप्त भइसकेको अवस्थामा मात्र नेपालमा प्रभावकारी रुपमा आफ्नो सवैखाले मौलिकताको संरक्षण र विकास गर्न सकिन्छ । त्यसैले आजको मुख्य आवश्यता भनेको आदिवासी जनजातिहरूको हित अनुकुलको संविधान निर्माण गर्नु र गराउने नै देश तथा विदेशमा रहेको व्यक्ति तथा संस्थाहरूको मुल कर्तव्य हुनसक्छ ।

 यदि देशमा यो स्थिति सृजना भएनभने हामीले विदेशबाट जति वल गरेपनि हामीले आफ्नो मौलिकताको संरक्षण लामो समयसम्म प्राप्त गर्न सक्दैनौं भन्नु पर्दा कसैको दुई मत नहोला । मित्र गणेश ईजमको शव्द सापटी लिदै के भन्न चाहन्छु भने जरा सुकिसकेपछि पातमा पानी हालेर जरा पलाउँदैन । अवश्य नेपालमा जातीय मौलिकताहरू सवै नष्ट भइसकेको अवस्थामा विदेशमा हामीले हाम्रो पहिचान वचाउन सक्ने छैनौं । फलामलाई तातिएको वेला हिर्काएमा मात्र आफूले भनेको आकारमा ढाल्न सकिन्छ । यतिखेर तातिएको फलाम हाम्रो अगाडि छ र हथौडा पनि एकएक गरेर हाम्रै हातमा छ । हामीले अव जोडले हिर्काउनु पर्दछ । यसलाई आफूले चाहेको आकारमा ढाल्न सक्नुपर्दछ । नत्र यस्तो अवसर फेरि हजार वर्षमा नआउन सक्छ । हामी जातीय संस्थामा कामगर्नेहरू राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने गलत सोचले यहाँ हामीलाई आक्रान्त पारेको देखिएको छ । हामी जातिहरूको मासिएको अधिकार चाहिएको छ, हाम्रो संस्कृति भाषा र इतिहासको पुनर उत्थान र विकास चाहिएकोछ । हाम्रा जातीय संस्थाहरूको लक्ष्य यही नै हो । यदि त्यसो हो भने हाम्रो जाति नै नामेट हुने संविधान लेखियो भने जातीय संस्थाहरू चुपलागेर वस्ने त ?

उदाहरणको लागि नेपालमा जातीय भेषभूषा तथा मातृभाषा वोल्न सरकारले प्रतिवन्ध लगायो भने हामी चुपलागेर वस्छौ कि प्रतिकार गर्छौं । यदि प्रतिकार गर्छौं भने हामी राजनीती गर्दैछैां । हामी राजनीति गर्छौ तर हालमा रहेको कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको पक्षमा र विरोधमा राजनीति गर्दैनौ हामी जातीय संस्थाका कार्यकर्ताहरूले संवन्धित जातिका सवै नागरिकहरूको हितमा राजनीति गर्दर्छौ । हामी प्रधानमंत्री हुँदैनौँ न कुनै पदको लागि नै, हामी केवल दवाव समूहमा रहेर राजनीति गर्छौ । हामी यस हिसावले पार्टीहरूभन्दा फरक छौं । यतिमात्र हो कुरा चाहि ।

 हामी अस्तित्वको लडाइमा उत्रिएका हङकङका जातीय संस्थाहरूले हाम्र्रै अस्तित्वलाई विर्सन्छौं धेरैचोटि कहिले जानेर वा कहिले नजानेर । हामीले आफ्नै शक्ति नकारेकाछौं । हामीले हाम्रो लक्ष्यको लागि र उद्देश्यको लागि हाम्रो एकताको प्रतीकको रुपमा स्थापना गरेको नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघलाई धेरैचोटि विर्सेकाछौं । उसको अवमूल्यन यहाँको जातीय संस्थाहरूको अवमूल्यन हो कि होइन ? आफ्नो जातीय संस्था सदस्य भएको जनजाति महासंघलाई वेवास्ता गर्नु आफैलाई विर्सनु जस्तै हो । आज यहाँका धेरै जातीय संस्थाहरू आफूआफै रहेको संस्थाका अध्यक्षलाई जातीय कार्यक्रमहरूमा प्रमुख अतिथि किन वनाइराखेका छैनौँ ? हामीलाई प्रमुख अतिथिको दर्जामा सवभन्दा पहिले कन्सुलेट (राज्यको प्रतिनिधि जुन राज्यले २४० वर्षदेखि आदिवासीहरूको जमीन, भाषा, संस्कृतिमाथि धावा वोल्दै आएकोछ) लाई हामी प्रमुख अतिथि वनाउँछौ । हाम्रो आफ्नै कार्यक्रममा हाम्रा आफ्नै सर्वोच्च आस्थाको संस्थाको विकल्पमा हामी राज्यको प्रतिनिधि रोज्छौ भने कि हामीले आफैलाई चिनेका छैनौँ कि त अझ पनि एकात्मक राज्यको दासत्व स्वीकार्छौ ? भन्ने अर्थ लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

 हरेक पार्टीहरूले संघीय गणतन्त्र तथा समानुपातिक तथा समावेशी राज्यको अवधारणालाई स्वीकारेको अवस्थामा हामीले हाम्रा प्रतिनिधिहरू कुटनीति, सरकारी तथा राजनैतिक नियुक्तिहरूमा देख्न पाउँ भन्ने माग गर्नु कुनै कसैमाथिको गाली गलौज र अतिक्रमण होइन भन्ने वुझिसकेको अवस्थामा हामी महावाणिज्यदुत आदिवासी हुनुपर्ने मागलाई हामीले सहजढंगले लिंदै आन्दोलनको रुपमा आदिवासी जनजाति संस्थाहरूले कम्तिमा पनि संघीय, गणतान्त्रिक तथा जातीय स्वयत्त राज्यहरूको स्थापना नभएसम्म वा यहां आदिवासी जनजाति नियुक्ति नभएसम्म आन्दोलन स्वरुप महावाणिज्यदूतलाई जातीय संस्थाका कार्यक्रमहरूमा प्रमुख आतिथि वनाएर हाम्रो संघीय, स्वायत्त राज्यको मागलाई खिल्ली उडाउनु हुन्न हङकङका नेपाली आदिवासी जनजातिहरूले ।

Search This Site:

Comment on this Article:







Related Articles