BAGAICHA.COM

Home » General » Currently Reading:

नेपाल आदिवासि जनजाति महासंघ हङकङले उठाएको मुद्धा, हङकङमा जनजाति महावाणिज्यदुत नै चाहिन्छ भने मागको बारेमा तपाई र तपाईको संस्थाको बिचार बताईदिनुहोस ?

Apr 8, 2013 General No Comments

लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, प्रवास समिति हङहङका संयोजक चन्द्र राज सुब्बा सावाको जवाफ तथा बिचार यस प्रकार रहेकोछ:
प्रश्नको लागि लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, प्रवास समिति हङकङको तेश्रो अधिवेशन संयोजकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट बगैचा डटकमलाई धेरै-धेरै धन्यवाद दिन चहान्छु ।
नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघले विगत सात वर्ष अघि देखि उठाएको मुद्दा “हङकङमा महावाणिज्य दुत नेपाली आदिवासी जनजाति हुनुपर्दछ भन्ने माग” विशिष्ठ श्रेणिबाट उठेको हुनु पर्दछ । हङकङमा बसोबास गर्दै आएको नेपालीहरु ९८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति मुलको बासिन्दा रहेको अनुमान गरिन्छ । ९८ प्रतिशत नेपाली आदिवासी जनजातिहरु बसोबास गरेको हङकङमा महावाणिज्यदुत आदिवासी जनजाति मुलको नै हुनुपर्छ भन्ने माग आफैमा न्यायपूर्ण, पहिचान मुलक, प्रतिनिधि मुलक र सतप्रतिशत समानुपातिक छ । आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधि, पहिचान र पहुँच हुनुपर्दछ । यो माग साँच्चिकै जायज माग हो । यो नै आदिवासीको लागि सम्मान र न्यायमुलक माग हो र हुनु जरुरी छ । मागको नेपाल सरकारबाट यथाशिघ्र सुनुवाई हुनुपर्दछ ।
जहाँसम्म लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, प्रवास समिति हङकङको कुरा छ । मोर्चा आफैमा विशिष्ठ जातीय राजनैतिक संगठन हो । जातीय, वर्गीय, क्षेत्रिय, महिला, मधेसी, दलितको मुक्तिको लागि दश वर्षे जनयुद्धमा होमिदै यहाँसम्म आइपुगेकोछ । नेपालको आदिवासी जनजातिहरु शदियौं देखि जातीय हिसाबले, वर्गीय हिसाबले, क्षेत्रिय हिसाबले उत्पिडनमा परेका छन् । दमनमा परेका छन, पारिएका छन् । पछाडि पारिएकोछ । आदिवासि महिलामाथि दमन, शोषण, उत्पिडन गरेको छ, पछाडि पारिएकोछ । उनिहरुकै मुक्तिको लागि एनेकपा माओवादीको राजनैतिक जातीय संस्थाको रुपमा स्थापना भइ एनेकपा माओवादी संगै संघर्ष गर्दै आएकोछ । नेपालको इतिहासमै जातीय मुक्ती, वर्गीय मुक्ती, महिला मुक्ती लगायत सबैखाले मुक्तिको लागि दश वर्ष शसस्त्र दन्द्घ गरेको छ । तसर्थ, मोर्चाले सम्पुर्ण नेपाली आदिवासी जनजातिको हक-हितमा रहेको मागलाई सम्मान गर्छ, समर्थन गर्छ । उनिहरुको उचित न्यायकोलागि संघर्ष गर्छ । उनिहरुकै मुक्तिको लागि हाम्रो मोर्चाले हिजो पनि बलिदानि चढाएको थियो, आज पनि चढाउँन तयार छ र भोलि पनि, जब सम्म सबैखाले मुक्ति मिल्दैन ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको प्राप्ति पछि केही त्यस्ता क्षेत्रहरुमा स्वतन्त्रताको ढोका खुलेको थियो । त्यसपछि, “नेपालको भुमि पुत्र मुलवासी आदिवासी जनजातिहरुले आफुलाई आफ्नो लाग्न नसकेको चाडहरु मान्न छाडे अनि मनाउन छाडे । आ-आफ्नो परमरानुसार मानी पुजि ल्याएको संस्कृतिक चाडहरु बाहिर आउन थाल्यो” । दशैं र तीज लगायतका हिन्दु अतिवादी संस्कारबाट भित्रिएको चाडहरु आदिवासीहरुको चाड अन्र्तगत नपर्ने भएकोले उनिहरुले मनाउँन छाडे र मान्न छाडिसके । त्यति भइसकेपछि, ९८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति बसोबास गर्ने हङकङ शहरमा के भइदियो ? धुम-धाम संगले दशैं र तिज लगायतका हिन्दु अतिवादबाट भित्रिएको चाडहरुको आयोजना हुन थाल्यो । जनजातिहरुको विशेष महत्वको चाडहरुमा हङकङका महामाहिम महावाणिज्यदुतहरुलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराउँन सम्म गाह्रो परेको जनजाति प्रतिनिधिहरुको गुनासो बाहिर आउँन थाल्यो । त्यसपछि, हङकङमा नेपालको सरकारी कोषबाट हिन्दु अतिवादी चाडहरुको आयोजना भएको हो कि भन्ने शंका-उपशंका सुरु भयो । शंका कताबाट सुरु भयो ? दुई प्रतिशत नेपाली जनसंख्याबाट ठाँउ-ठाँउमा हिन्दु अतिवादी कार्यक्रमको भव्य आयोजना हुनथाल्यो । त्यत्रो कार्यक्रम आयोजना गर्न दुई प्रतिशत नेपालीबाट मात्र संभव छ ? छैन, यसैमा प्रश्न । यस्तो व्यवहार, आफैमा असमान भएको ठहरिन्छ । नेपालीहरुको चाडपर्वमा सरकारी वजेट छुटिन्छ र कार्यक्रम आयोजना हुन्छ भने सम्मान ढंगले चासोक तङनाम, साकेला उधौली-उभौंली, ल्होसार-ल्होछार जस्ता विशेष महत्वको साथ नेपालीले नै मनाउने चाडहरुमा पनि सरकारी वजेट छुटिनु पर्दछ । गल्ति गरिनु हुँदैन । धैर्यताको वाँध फुट्छ । व्यवहारत, नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघले यहि कुराहरुको सम्मान्ताको लागि आदिवासी जनजाति मुलको महावाणिज्यदुतको माग अघि सारेको हुन पर्दछ ।
नेपाली आदिवासी जनजाति महासंग आफैमा एउटा विशुद्घ सामाजिक संस्था भएकोले उस्को माग विशुद्घ सामाजिक हितबाट उठेको हुनुपर्दछ । अहिले हङकङमा उठाइएको माग नेपाली आदीवासी जनजातिको प्रतिनिधि, पहिचान र पहुचको संघर्ष अन्र्तगत राखेर हेरिएको छ । एउटा विशुद्घ सामाजिक संस्थाको आन्दोलनमा राजनैतिक आग्रह-पुर्वाग्रह मिसावट भयो भने त्यस्तो आन्दोलनले सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्दैन र सक्दैन, सकिदैन पनि । अहिले आन्दोलनले उचाइ लिइ रहेको अवस्था छ । त्यसोर, आन्दोलनमा राजनैतिक आग्रह-पुर्वाग्रह मिसावट छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु । चरम उचाइमा पुग्न र कार्यान्वयन अवस्थामा पुर्याउँन बाँकीनै छ । शत-प्रतिशत नेपाली जनता सम्म पुर्याउँन र भौतिक समर्थन जुटाउन बाँकी नै रहेको मेरो भिन्न अनुमान छ । अब यहाँ साझा समस्याको लागि केही साझा धारणाहरु बनाउनको लागि साझा छलफलको लागि केही साझा समय खर्चनु पर्ने पो हो की भन्ने मेरो नितान्त व्यक्तिगत भिन्न बुझाइ रहेको छ । यहि भिन्नता संगै नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङले उठाएको अहिले सम्मको -हङकङमा महावाणिज्य दुत नेपाली आदिवासी जनजाति हुनुपर्दछ भन्ने माग) आन्दोलनमा पुर्ण रुपले नैतिक समर्थन रहेको छ ।

प्रस्तोता: कृष्ण लावति

Search This Site:

Comment on this Article:







Related Articles