BAGAICHA.COM

Home » General » Currently Reading:

हङकङको जनजाति आन्दोलन र खुराफाती प्रचण्डपथको धोका

May 3, 2013 General No Comments

दिल पालुङवा लिम्वु
विषय प्रवेश
हङकङमा विगत ७ वर्ष अघिदेखि जनजाति महावाणिज्यदूत हुनुपर्छ भनेर माग भईरहेको छ । त्यो वेला एमाले माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकार थियो । हङकङ जनजाति महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष भुपेन्द्र चेम्जोङको नेतृत्वमा हङकङस्थित महावाणिज्यदूतबाट मागपत्र पनि पठाईएको थियो भने स्वयं भूपेन्द्र चेम्जोङलाई नेपाल पठाएर माधव नेपाललाई भेटी गैह्र जनजाति नपठाई जनजाति मूलको महावाणिज्यदुत पठाईदिन माग गरेका थिए । तर उल्टो प्रतिफल माधव नेपालले नियम मिच्दै असम्वन्धित विभागका आफ्नै सहोदर भाई विनोद उपाध्याय (नेपाल) पठाएर असली रुप देखाएका थिए ।
आफ्नो अवधी पूरा गरी विनोद नेपाल केही समयअघि नेपाल फर्किए पछि पून जनजाति महासंघले आफ्नो मागलाई निरन्तरता दिदै वर्तमान कार्यसमितीका अध्यक्ष एम वी थापाको नेतृत्वमा जनजाति महावाणिज्यदूतको माग गरयो । माओवादी सरकार भएको र मागकर्ताहरु पनि कतिपय व्यक्तिगत रुपमा माओवादीको जातिय मोर्चा निकट भएकाले माग पुरा हुने कुरामा अति आशावादी थिए । तर माओवादी भट्टराई सरकारले उक्त कुराको सुनुवाई नगरी प्रचण्डपथको खिलाप गर्दै प्रचण्डको गोत्रीय महेश प्रसाद दाहाललाई पठाउने निर्णय गर्यो । अनौपचारिक सुनुवाई अनुसार हरि खेवा लिम्वु लगायतका माओवादी आदिवासी नेताहरुले जोडदार माग गरे । तर केही जोर चलेन । यद्दपी महासंघले आफ्नो आन्दोलन अघि वढाउदै पहिलो चरणमा धर्ना दिदै ७ अप्रील २०१३ मा काउलुन पार्कदेखि चिम्साचुई दूतावाससम्म विभिन्न जातिय झांकी सहित र्याचरली सम्पन्न गरेर पहिलो चरणको आन्दोलन समाप्त भएको छ ।

आन्दोलनमा को को सहभागी को को असहभागी ?
यो आन्दोलनमा जातीय संगठनका चुम्लुङ (लिम्वु), यायोख्खा (राई), मगरसंघ, दुरा समाज, शेर्पा समाज, सुनुवार समाज, तामाङ समाज र जातीय मोर्चाबाट लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद, संघीय समाजवादी पार्टी तथा आदिवासी जनजाति संघर्ष समिती, आदिवासी जनजाति युवा संघ लगायत व्यक्तिगत रुपमा जातिय पहिचान प्रेमीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
तर गुरुङ समाज, नेवार समाज र मोर्चाहरुमा माओवादी जातिय मोर्चाहरुको सहभागिता रहेको थिएन । हङकङमा सशक्त रहेको माओवादीको जातिय मोर्चाहरु प्यारालाईस भए । दु:खको कुरा जातिय आवाज क्रान्तिकारी रुपले उठाउनेहरुको आफ्नो माउ पार्टीले मुख वन्द गरिदिएको छ । केही अगाडि नेकपा एमालेका माधव नेपाल हङकङ आउदा विरोध कार्यक्रममा वहुसंख्यामा उनीहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यो आन्दोलन पछि सवैको सहमतिमा जातिय पहिचान सम्वद्ध आन्दोलनमा सवैको सहभागिता गर्ने निर्णय भएको थियो । तर यो महावाणिज्यदूतको आन्दोलनमा उनीहरु पूरै हटेका छन् । कोही कोही चाही आफ्नै तवरले व्यक्तिगत रुपमा सहभागी भएका छन् ।
माधव नेपाललाई कालो झण्डा देखाउने वेलामा माओवादीका पवन वस्नेतले सहभागिता जनाएर सचिव जेवी ओख्रावु जनजाति भएर पनि माधव नेपाललाई जीउ गर्न कार्यक्रममा भेट्न गएकाले उहा विरुद्ध उधुमनै मचाएका थिए । जसको कारण उनीहरुको अधिवेशनको संयोजक हुनबाट ओख्रावुलाई पन्छाउन सफल भएका थिए । तर कमिटमेन्ट गर्ने पवन वस्नेत पनि यो आन्दोलनमा उपस्थित भएनन् । यसको मतलव माओवादीले जनजातिहरुलाई अलमल्याउन मात्र जातिय मोर्चा वनाएका रहेछन् । जति पनि प्रचण्डपथको प्रसंशा गरेर जातिय राज्यको कुरा गरेपनि विस्तारै माओवादीहरुको कार्यले यो कुरालाई पुष्टि गर्दैछ । प्रचण्डले रोल्पाको जनजाति मगरहरुलाई शुरुमा र अन्य आदिवासी जनजातिहरुलाई क्रमश जातिय पहिचान तथा अधिकारको लालीपप ख्वाएर माओवादीको जनयुद्धमा सहभागी गराएर उत्कर्षमा पुरयाएका थिए । तर तिनै प्रचण्ड अहिले आलिशान महलमा वसेर सुकिलामुकिला भएपछि खोलो तरयो लौरो विर्सेउ झैं गरेर हिड्न थालेका छन् । यीनै प्रचण्ड जातिय पहिचान विनाको ६ प्रदेशमा पनि मानेकै हुन । वर्तमान घडीमा लिम्वुवानको वन्द आन्दोलनमा २० हजार वाईसीयल परिचालन गरेर लिम्वुवान ध्वस्त वनाउने उद्घोष पनि भएको छ । जातिय अधिकारको लागि लड्नेहरुलाई ध्वस्त वनाउने माओवादीबाट जातिय अधिकार कसरी प्राप्त हुन्छ ? माओवादीहरुको यस्तो कार्यहरुलाई अव जातिय मोर्चामा रहेका जनजातिहरुले कसरी हेर्नेहुन ? यसर्थ पनि माओवादीको जातिय मोर्चा एक भ्रम रहेछ-प्रमाणित हुदैछ । यसरी सोझा सिधा जनताहरुलाई, जातिय समुदायहरुलाई ढाट्नु भएन, धोका दिनु भएन । अव सम्वन्धित सवैले वुझ्नुपर्दछ कि उनीहरुबाट कहिल्यै पनि जनजातिहरुले चाहेको जस्तो अधिकार नपाईने निश्चित छ ।
यस मानेमा अन्य पार्टीहरु एमाले कांग्रेसहरु त स्पष्ट नै छन् । उनीहरु जातीय राज्य चाहदैनन् । त्यसैले उनीहरु जनजाति विरोधी हुन् । सवैले स्पसष्ट रुपमा चिन्नु पर्दछ । अव एमाले कांग्रेसकै तहमा माओवादीलाई राखेर काम गर्नुनै जनजातिहरुलाई श्रेयस्कर हुनेछ ।
जनजातिहरुमा पनि गुरुङ समुदाय विल्कुलै नेगेटिभ देखिदैछ । जनजाति भएतापनि यो समुदायको नेतृत्व उस्तो भएर हो कि जनजाति आन्दोलनमा सहभागी हुन हिचकिचाई रहेको छ । तर समयले सही स्थानमा अवश्य ल्याउने कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।

आन्दोलन कतातिर?
हङकङेली जनजाति आन्दोलनले अहिले निकै उर्जा प्राप्त गरिरहेको छ । पहिले जनजाति महावाणिज्यदूतको माग अव्यवहारिक भनेर आलोचना हुन्थ्यो । तर अहिले यी भनाईहरु कमजोर हुन थालेका छन् । पहिले आन्दोलनमा सहभागिता न्यून हुन्थ्यो । अहिले सवै जनजातिहरुको एकता कायम गरेको छ । सवैले आफु ठगिएको महशुस गर्न थालेका छन् । त्यसैले यो आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।

माग कति ठिक कति वेठिक ?
यो आन्दोलन ठिकै मान्न सकिन्छ । किनकी अन्तरिम संविधानले व्याख्या गरेमुताविक समानुपातिक, समावेसी तथा सहभागितामुलक प्रतिनिधिको व्याख्या गरेकोले ९८ प्रतिशत जनजातिहरु भएको हङकङमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो । अर्को तर्फ हङकङमा व्रिटिश गोर्खाजको रुपमा जनजातिहरुले सेवा गरेका थिए । उनीहरुको सन्तानहरु अहिले वसोवास गरिरहेका छन् । यसमा गोर्खाको सन्ताननै महावाणिज्यदूत हुनु भनेको उनीहरुको गौरवको कुरा हो भने आत्मा सम्मान पनि हो ।
यो माग सदा हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसको लागि देशले विभेद निति त्यागेर समावेशिता, सहभागिता र समानताको व्यावहार गर्नुपर्दछ । सवै नेपालीहरुलाई समान रुपमा हेर्नुपर्दछ । समान व्यवहार गर्नुपर्दछ र समान अधिकार पनि प्रदान गर्नुपर्दछ । तव यो माग स्वत निस्तेज भएर जानेछ । तर वर्तमान अवस्थामा देशमा वाहुनवादले एक छत्र शासन गरेको फिलिङ छ । वाहुन ईतरका जनताहरुले आफुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकताको महशुस गरेका छन् । पासपोर्ट वनाउन जाउं धर्ममा हिन्दू लेख्नु पर्दछ । मातृभाषामा स्वजातिय लेख्न नपाएर नेपाली लेख्नुपर्दछ । वाहिर सवार हुंदा नाक हेरेर अध्यागमन विभागमा व्यवहार गरिन्छ । सानोतिनो वहाना गरेर दु:ख दिने, पैसा असुल्ने काम गर्दछन् । अध्यागमन विभागमा सवै गैह्र्र आदिवासीहरु मात्र भएकाले त्यस्तो गरिन्छ । वाहिर जाने भन्ने वितिक्कै कुल्लीहरु भनेर हेपिन्छ । तर त्यही कुल्लीहरुले कमाएको पैसाहरु अध्यागमन विभागमा मागिन्छ । त्यही कुल्लीहरुको पसिनाको कमाईले प्राप्त रेमिटेन्सले देश धानिरहेको छ । हामी पनि देशका नागरिक हौं । हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा नहेरी समान व्यवहार गरिनुपर्दछ भनेर अनुनय विनय गर्दै आवाज उठाउदा पनि सुनुवाई हुंदैन । देश वाहिर रहेपनि भोटिङ अधिकार देउ भन्दा मान्दैनन् । दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरिदेउ भन्दा मान्दैनन् । हामी लगानी गर्दछौ सुरक्षा प्रदान गर भन्दा गरिदिदैंनन् । जनजातिहरुले पनि व्यापार व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन् र ? अहं सक्दैनन् भनिन्छ । वरु उल्टो जनजातिहरुलाई देश वाहिरको वाहिरनै वनाउन चाहन्छन् । यो क्रम पृथ्वी नारायण शाहको पालादेखि चन्द्र शमसेरको पालामा आईपुग्दा निकै चरम अवस्थामा थियो । प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धको वेला लाहुर जान नचाहदा नचाहदै पनि राणाहरुले जवरजस्ती पठाएका थिए । दिमागिलो राम्रो र स्वास्थ्य युवा जनजाति भर्ति पठाए पछि युद्धमा उतै मर्ने र देशमा सोझा सिधा मात्र रहने हुंदा हाईसञ्चो हुने । विद्रोह नहुने थियो । सोचेजस्तै पनि भएको थियो । किनकी पहिलो दोस्रो विश्व युद्धमा अदिवासी जनजातिहरु धेरै मरेका थिए । त्यसले वर्तमान घडिसम्म असर परिरहेको छ । त्यहादेखि शुरु भएको जनजातिलाई देश वाहिर पठाउने परम्परा अहिलेसम्म चलिरहेको छ । अझै कहिलेसम्म चल्ने हो ?
देशमा विद्यमान यस्तो स्थिती छ भने वाहिर पनि सोही व्यवहार गरिन्छ । जनजातिहरुलाई विदेशीहरुलाई परिचय गराउदा तल्लो दर्जाको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । जहा गयो त्यही वाहुनहरुले डोमिनेट गरेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । हङकङमा पनि जनजातिहरुको ९८ प्रतिशत उपस्थिती हुंदाहुंदै पनि २ प्रतिशतले डोमिनेट गर्दछन् । किनकी उनीहरुको साथमा महावाणिज्यदुत छन् । महावाणिज्यदूत भनेको राष्ट्रको प्रतिनिधी भएकोले आधिकारिक मानिन्छ । उनको कुरा हङकङको सरकारले मान्दछ । त्यसैले विभिन्न सरकारी सहयोगहरु ठूलो समुदायले पाउदैनन् । जनजातिहरु सरकारी स्वाद नपाएका हुनाले उनीहरुलाई केही थाहा हुंदैन । तर त्यो कुरा महावाणिज्यदुतले जानकारी गराउदैन । यहाँ आएका महावाणिज्यदुतहरुले हिन्दू मन्दिर निर्माणमा सहयोग गरे । तीजलाई सहयोग जुटाईदिए । तर जनजातिहरुलाई केहीमा सहयोग गरेनन् । त्यस्तै गरेर विभिन्न सहयोग हुदैन । व्यापारिक सल्लाह सुझाव हुदैन । व्यापार गर्ने प्रोत्साहन हुदैन । डोमेस्टिक हेल्पर लगायत भिसाको कुरा हुदैन । अर्कोतर्फ जनजातिहरु नेपाली भाषामा कमजोर छन् । उनीहरुको प्रस्तुती सोचेजस्तो हुदैन । उनीहरुको आफ्नै रितिरिवाज संस्कार संस्कृति छ । भावना छ । त्यो कुरा गैह्र आदिवासीले वुझ्न सक्दैन । जसले गर्दा दुतावासले सोचेको र हङकङेली नेपालीहरुले सोचेको कुरा मेल खादैन । तसर्थ कार्यमा समस्याहरु परिरहेका छन् । गुर्खाज व्रिटिशको संस्कार वाहुनहरुलाई थाहा हुदैन । वाहुनको संस्कार जनजातिलाई थाहा हुदैन । यो स्वभाविक पक्ष हो । किनकी देशमा दुई समुदाय विचमा अध्ययन अध्यापन भएको छैन । देशको असमान व्यवहारको कारण जहांतही समस्या रहेको छ । आशा गरौं भविष्यमा यो समस्याको समाधान अवश्य हुनेछ । सवै समान भएर वस्न, वांच्न पाईनेछ ।

दोस्रो चरणको आन्दोलन कस्तो ?
जनजाति महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि तय गर्ने वुझिएकोछ । जस अनुसार अनसन, तालावन्दी, महेश प्रसादलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक आदि रहेका छन् । जवसम्म सरकारले सम्झौता गर्दैन तवसम्म आन्दोलन कि वार कि पारको स्थितीमा जानेछ । यस मानेमा नेपाल सरकारले हङकङेली जनजातिहरुको आन्दोलनलाई सम्वोधन गनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै जनजाति आन्दोलनकारीहरु पनि आजभन्दा जुझारु भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । जव सम्म सरकारले मागको सुनुवाई गर्दैन । तवसम्म देश देखि हङकङसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्दछ । हङकङको जनजाति आन्दोलन नेपालको जनजाति आन्दोलनको लागि कोसेढुंगा हुनेछ । किनकी वाहुनवादको एकल जातिय एकाधिकार समाप्त हुनैपर्दछ । एकापसमा जातिय अस्तित्व स्वीकार्नु पर्दछ । यसरी जातिय समानता भएपछि कसैले पनि जातिय कुरा गर्ने छैनन् । सवैले साझा देश सम्झनेछन् । अधिकार आफै नपाईने हुनाले जनजातिहरुको लागि पनि उज्यालो दिन ल्याउनको लागि देशमा जनजाति आन्दोलन हुन आवश्यक छ । तसर्थ आन्दोलन हांक्ने भनेको राजनितिक पार्टीनै हो । त्यसको लागि जनजातिहरुको हित वोकेको पार्टीमा लागेर अघिवढ्नुपर्दछ । यसको परिपूर्ति माओवादीले गर्छु भनेको थियो । अव त्यो आशा पनि हराएर गयो ।कांग्रेस एमालेले आदिले त गदै गर्दैनन । प्रचण्डपथले भ्याउदैन खिया लागिसकेको छ । त्यसको लागि अस्तित्ववाद, आदिवासीवादलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ । सानो उदाहरण पुँजिवादी पार्टीमा वसेर साम्यवाद आउदैन भने साम्यवादी पार्टीमा वसेर पुंजिवाद आउदैन । त्यस्तै जनजातिको अधिकार प्राप्ति तथा पहिचान सहितको राज्य स्थापनामा वाहुनवादी, पूजिवादी र साम्यवादी पार्टीहरुले गर्दैनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी आदि वाहुनवादी पार्टीहरु हुन् । त्यसको लागि जनजातिहरुको हितकारी आफ्नै पार्टीले मात्र गर्दछ । त्यसमा संघीय समाजवादी पार्टी, लिम्वुवान, खम्वुवान, ताम्वासालिङ, नेवा आदि पार्टीहरु पर्दछन् ।सेवारो ।

Search This Site:

Comment on this Article:







Related Articles