BAGAICHA.COM

Home » Political » Currently Reading:

शान्ति प्रक्रिया कि तुष्टीकरण प्रक्रिया ?

Dec 19, 2009 Political No Comments

कैलालीको डुँडेझाडी जंगल कब्जा प्रकारण पछि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु अझ उग्र भाषा बोल्न थालेका छन्‍ । सरकारमा रहेका दलहरु मात्र होइन, स्वयम्‍ सरकारले नै औपचारिक रुपमा माओवादी माथि ‘शान्ति प्रक्रिया विपरित काम गरेको’ आरोप लगाएको छ ।

भिडन्त निम्त्याएको आक्षेप सरकार माथि लगाउने माओवादी नेता डरलाग्दो हिँसाको धम्की दिइराखेका छन्‍ । मैले चाहेको जस्तो नहुने हो भने ‘दश लाख जनताको वलिदान,’ ‘रगतको खोलोमा पौडी’ जस्ता हुँकार माओवादी अध्यक्षवाट भर्खरै आयो ।

‘सहमति गर्ने समझदारी’ का समाचार दैनिक जसो आइराखेका छन्‍ । वर्तमान जटिलताको निकास निकाल्न ‘वार्ता,’ ‘वैठक,’ ‘छलफल’ जारी राखिएको छ । अहिले सम्म उपलब्धिशून्य यी ‘प्रयाश’ संगै मुठभेड, भिडन्त, रक्तपात, गृहयुद्ध जस्ता आक्रामक शैली सरकार र विपक्षी दुबै पक्षले देखाइराखेका छन्‍

शान्ति प्रक्रिया र असहमति :

माओवादीले सरकार विरुद्ध तेश्रो चरणको आन्दोलन जारी राखेको छ । आन्दोलनको यो चरणमा, अरु कुराका अतिरिक्त, उसले आफ्नो हिसाबले ‘स्वायत्त गणराज्य’ हरुको घोष्णा गरिराखेको छ । माओवादीको यो कदमलाई संसदवादीहरुले विरोध गरेका छन्‍ । संविधानसभा बाहिर एउटा मात्र पक्षले गणराज्य घोषणा गर्नु वृहत्त शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विरोधी कदम हो भनेर सरकारले भनिराखेको छ । तर माओवादी कसैको ‘आग्रह’ नसुनेर झन्‍ झन्‍ दवाव बढाउँदैछ ।

गणराज्य घोषणा गर्ने काम शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विरोधी हो भनेर प्रधानमंत्रीले समेत भनेका छन्‍ । संविधान विपरित काम गर्ने संविधानसभाको सबै भन्दा ठूलो शक्ति प्रति सरकारले के–कस्तो व्यवहार गर्ने हो भन्ने प्रष्ट भैसकेको छैन ।

संविधान उलंघन गर्नु, संविधानसभाको अधिकार क्षेत्रमा दखल दिनु जस्ता काम एउटा पक्ष हो । तर यहाँ वृहत्त शान्ति सम्झौता उलंघनको प्रश्न उठेको छ । गणराज्य घोषणा गर्ने लगायतका काम माओवादीले जारी राखेर समानान्तर सरकार खडा गरिरहेको अवस्थामा ‘यसो गर्नु राम्रो होइन’ जस्ता वक्तव्य मात्र आएका छन्‍, प्रधानमंत्री लगायत जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारीहरुवाट ।

वृहत्त शान्ति सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्षर गरेको हो, माओवादीसंग । हस्ताक्षरकारी दुई पक्ष मध्ये कुनै पक्षले उक्त सम्झौता उलंघन गरेको खण्डमा के हुने ? ‘सम्झौता उलंघन भयो’ भनेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुन्छ ? औपचारिक रुपमा वृहत्त शान्ति सम्झौता भंग भएको छैन आजसम्म । तर त्यसको पालना पनि गरिएको छैन, आरम्भ देखि नै हस्ताक्षरकारी दुबै पक्षवाट । ‘सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने’ सन्देश प्रवाह गरिएको भए पनि दवाव वढाउने र ‘सहमति खोज्ने’ नाटक अझ केही दिन चल्ने संकेत देखिएको छ ।

 तुष्टीकरण प्रक्रिया:

मुलुक तीन वर्षदेखि ‘शान्ति प्रक्रिया’ मा छ । औपचारिक रुपमा शान्ति प्रक्रिया भनिए पनि यथार्थमा यो तुष्टीकरण प्रक्रियामा परिणत भएको छ । वृहत्त शान्ति सम्झौतामा सरकार र माओवादीले हस्ताक्षर गरेकै दिनदेखि त्यसबेला सात दल भनिने अहिलेका संसदवादी दलहरुले एउटै काम गरेका छन्‍, माओवादीले जे भन्छ र माग्छ त्यो गर्ने तथा पुर्‍याइदिने ।

आफ्ना लडाकू र बन्दूक आफैँसंग राखेर संविधानसभाको चुनावमा जान चाहेको माओवादीको इच्छा अनुरुप नै संसदवादी दलहरु चले । संविधानसभाको वनावट, सदस्य संख्या, चुनाव प्रणाली जस्ता विषयमा माओवादीले जे र जसरी भन्यो त्यही गरियो । सम्पति कब्जा, हिँसा, अपहरण, हत्या, धम्की जारी राखेरै, निजी सेना र बन्दूक बोकेरै सरकारको नेतृत्व गर्न माओवादीकालागि मार्ग प्रशस्त गरियो । यी केही उदाहरण मात्र हुन्‍ विगत्‍मा अपनाइएको तुष्टीकरण नीतिको ।

सरकार, माओवादी र अन्य पक्ष/समूहहरुबीच भएका सहमति, सम्झौता, समझदारीको पालना गर्नु आवश्यक ठानिएन । जसको शक्ति उसको भक्तिको आधारमा राजनीतिक मात्र होइन कानूनी प्रक्रिया समेत सञ्चालन गरियो, गरिँदैछ ।

‘मैले चाहेको जस्तो हुनुपर्छ, होइन भने …’ जस्ता धम्कीका आधारमा ‘शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ’ भन्दै काम गर्दै हिँडेर मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएका हुन्‍, संसदवादी दलहरुले । नेपालवाट राजतन्त्र उन्मूलन गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य माओवादीको हो । मुलुकमा गणतन्त्र ल्याइसक्दा अझै पनि प्रमुख मध्येको एउटा संसदवादी दलले विधानत: आधिकारिक रुपमा गणतन्त्र अङ्गिकार गरिसकेको छैन ।

माओवादी रिसाउला, शान्ति प्रक्रिया बिथोलिएला, फेरि हत्या, हिँसा र आतङ्क शुरु होला भन्ने त्रासकै भरमा संसदवादी दलहरुले जायज–नाजायज ‘माग’ पूरा गर्दै आएका हुन्‍ । अहिले देखिएको ‘असहमति’ माओवादीलाई सन्तुष्ट पार्ने र उसलाई नचिढाउने यही प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्र हो ।

संविधानसभामा झण्डै बहुमतमा रहेको माओवादी दवाव बढाउँदै, आफ्नो स्वार्थ तथा रणनीति अनुसार काम गर्न सफल भएको हो अहिलेसम्म । र संसदवादी दलहरु यो सबै सहन, हेर्न र गर्न वाध्य भएका हुन्‍ ।

अवको स्थिति अलि जटिल बन्दैगएको छ । त्यसैले संसदवादी दलहरु माओवादी प्रति वढी आक्रामक देखिन खोजेका हुन्‍ । माओवादीले भने जस्तो गर्न सक्ने अवस्थामा संसदवादी दलहरु अव छैनन्‍ । किनभने अव पनि विगत्‍कै जसरी तुष्टीकरणको नीति अपनाउनु भनेको संसदवादीहरुको अस्तित्व नै खतरामा पर्नु हो ।

‘शान्ति प्रक्रिया’ को नाममा आफैँले अपनाएको तुष्टीकरणको नीतिले एउटा निश्चित बिन्दूमा पुगेपछि बुमर्‍याङमा पार्नु स्वभाविक हो । र अव संसदवादी दलहरुसंग दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी छन्‍ । पहिलो, विगत्‍को जस्तै माओवादीलाई चित्त बुझाउँदै गएर अन्तत: आफ्नै सर्वनाश हेर्ने । ‘संसदवादीहरुलाई हामी अव राजालाई जस्तै सखाप पारिदिन्छौँ’ भनेर ‘पूर्व विद्रोही’ नेताहरु त्यसै भनिराखेका छैनन्‍ ।

संसदवादीहरुका लागि दोश्रो विकल्प हो, माओवादी वृहत्त शान्ति सम्झौता विपरित गयो भनेर हालै प्रधानमंत्रीले भने जस्तै सरकारका तर्फवाट सो शान्ति सम्झौता भंग भएको घोषणा गर्ने र त्यसको परिणामका लागि तयार रहने । यी दुई बाहेक तेश्रो वाटो कम्तिमा यसबेला देखिएको छैन । दिल्लीले गराइदिएको १२ बुँदे सम्झौता अनुसार ‘मिलेर जाने’ संभावना राजतन्त्र फालेपछि नै समाप्त भैसकेको हो ।

यी मध्ये कुनै पनि विकल्प अपनाउन सजिलो छैन । पहिलो वाटोले आफ्नै अस्तित्व समाप्त पार्ने हुनाले संसदवादी दल र नेताहरु त्यो विकल्प अनुसार हिँड्‍न आँट गर्ने अवस्थामा छैनन्‍ । ‘शान्ति सम्झौता’ सरकारका तर्फवाट भंग गरेर मुलुकमा पुन: हत्या, हिँसा आरम्भ गराउन सक्ने स्थितिमा पनि हाम्रा ‘लोकतन्त्रवादी,’ नव–गणतन्त्रवादी दल र यिनका नेताहरु छैनन्‍ । किनभने यो वाटोले मुलुकका साथै यी दल र यिनका नेताहरुलाई समेत ध्वस्त पारिदिनेछ । र राष्ट्र जेसुकै होस्‍ तर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा होस्‍ भन्ने नियतका साथ काम गर्नेहरुले त्यस्तो अवस्था रुचाउने छैनन्‍ ।

स्वभाविक परिणति :

संसदवादी दलहरु भन्दा कम अप्ठ्‍यारोमा माओवादी छैन । अहिलेसम्म आफूले चाहेको सजिलो वा गाह्रो गरी प्राप्त गर्दै आएको माओवादीले थप पाउन सक्ने ठाउँ अव थोरै मात्र बाँकी छ । यही प्रणाली अन्तर्गत्‍ सरकारमा जाने बाहेक देशलाई ‘जनगणतन्त्र’ मा सोझै लानसक्ने हैसियतमा माओवादी छैन । मुलुकको आन्तरिक भन्दा पनि वाह्य कारणले गर्दा माओवादीका सीमाहरु साँघुरो बन्दै गएका हुन्‍ ।

आफ्ना अहिलेसम्मका सबै ‘अडान’ त्यागेर संसदवादीहरुले चाहेको वाटोमा हिँडेको खण्डमा माओवादी समाप्त हुनेछ भन्ने कुरामा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसैले आफ्ना कारणले मुलुकमा पुन: हिँसा र आतङ्क शुरु भएको नदेखिने वाटोको खोजी तथा पर्खाइमा छ माओवादी अहिले ।

राजनीतिक खेलाडीहरुले जुन वाटो जसरी अवलम्बन गरे पनि कुनै बेला ‘मिलेर नयाँ नेपाल बनाउने’ बाचा गर्नेहरु यसबेला आमने–सामने सिंगौरी खेल्ने स्थितिमा आइपुग्नु अनपेक्षित चाहिँ थिएन ।

दिल्लीको निर्देशनमा १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिँदा नै दूरदृष्टि राख्नेले उसैबेला भनेका थिए, ‘अव नेपालमा माओवादी हावी हुनेछ र संसदवादी दलहरु दयनीय अवस्थामा पुग्नेछन्‍ ।’

गहिरो अध्ययन, रणनीतिक विश्लेषण र दूरदृष्टि राख्नेले त्यसबेला गरेको प्रक्षेपण हाम्रा राजनीतिक दल तथा नेताहरुको सन्दर्भमा ठ्‍याक्कै मिलेको छ । र त्यसैबेला देखाइएको सुरक्षा सम्बन्धी भावी दिनको चित्र पनि देखिनथालेको छ, यसबेला । सर्वसाधारणले समेत बुझ्‍ने गरी देखिन अलि समय कुर्नुपर्ला ।

दीपक गजुरेल

deepakgajurel@gmail.com

गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्‍ ।

Search This Site:

Comment on this Article:







Related Articles