BAGAICHA.COM

Home » Political » Currently Reading:

खम्बुवान कि किरात प्रदेश?

Feb 9, 2010 Political 2 Comments

पृष्टभूमीः
नेपाल संघीय गणतन्त्रमा जाने निश्चित प्रायः भएको हालको सन्दर्भमा पूर्वी नेपालको किरात जातिहरुमा पनि आफ्नो संघीयताको संरचनाको बारेमा सामान्य बहसदेखि सशक्त आन्दोलनका कुराहरुसम्म चलिरहेको छ । सबैले जानिरहेको तथ्यलाई हेर्ने हो भने पूर्वी नेपालको लिम्बु, राई, सुनुवार र याक्खालाई नै किरात भनिन्छ । इतिहासका अनुमानका हरफ र विभिन्न विद्धानहरुको हवाला दिएर कतिपयले मोरङ्गका धिमालदेखि लिएर अन्य भित्री मधेशको दनुवार हुँदै पश्चिमका मगर गुरुङ्गसम्म किरात हुन् भनिएको पाइन्छ । तर यहाँ भने इतिहासका पानाहरुको सहायताविना स्पष्टसँग भएको तथ्यलाई मात्र लिने हो भने यी र्राई, लिम्बु, सुनुवार र याक्खाहरुलाई नै किरात भनिन्छ । भाषा र संस्कृतिमा विभिन्नता वा थोर बहुत समानता भएपनि स्वजातिको रुपमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भइरहेको अवस्था रहेकोले यी जातिहरु सामाजिकरुपमा पनि पारिवारिक एकताको शुत्रमा बाँधिएका छन् । त्यसमा पनि कतिपय याक्खाहरुलाई त र्राई नै भनिने र लेखिने गरेको पनि पाइन्छ ।

सत्तामा रहेका केही मुल पार्टीले नै संघीयताको बारेमा नकारात्मक सोच राख्दाराख्दै पनि जातीयता, भौगोलिकता, ऐतिहाँसिकता र भाषिक आधारमा संघीयतामा जाने बढी से बढी सम्भावना रहेको छ । यस्तो अवस्थामा किरात जातिहरुभित्र पनि यसको बहस चल्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । साँच्चै भन्ने हो भने हालसम्म संघीय संरचना र यसको सुनिश्चितताको लागि सबैभन्दा धेरै बहसदेखि आन्दोलनसम्म भइरहेको क्षेत्र पूर्वी नेपालको किरात क्षेत्र पनि एक हो भन्दा अत्युक्ती नहोला ।

“किरात” एउटा ऐतिहासिक शब्दः
किरात शब्द महाभारतकालीन समयबाट चिरपरिचित हुंदै आएको शब्द हो । नेपालमा लिच्छवीकालभन्दा अगाडि करिब २५ सय वर्षराज्य गरेको जातिहरु किरात जातिहरु हुन् । एउटा ऐतिहासिक जातिको ऐतिहासिक शब्द हो किरात । नेपालको सामान्य इतिहास अध्ययन गर्ने जो कोही पनि किरात भन्ने शब्दसँग परिचित छन् र नेपालको पूर्वी पहाडका यी राई, लिम्बु, सुनुवार र याक्खाहरु नै यी किरात राजा यलम्बरका सन्तान हुन भन्ने समेत बुझेका छन् ।

यर्सथ जातीयताको आधारमा संघीय राज्यको स्थापना भएमा यी जातिहरुको बसाइ पनि आसन्न स्थानमा रहेकोले एउटै किरात प्रदेश माग्नु पर्दो हो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । भौगोलिक र जातीयताको यस धरातलमा रहेर किरात राई यायोक्खाले यसको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि किरात स्वायत्त प्रदेश -राज्य) को अवधारणा स्पष्टरुपमा अघि सारेको छ । रामेछापको केही भाग, ओखलढुङ्गा, उदयपुरको केही भाग, खोटाङ्ग, सोलुखुम्बु, भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग, तेह्रथुम, इलाम र सुनसरी र मोरङ्गका केही भागलाई समेटेर किरात प्रदेश (राज्य)को भूभागको प्रस्ताव गरेको छ । थारु, राजबंशि र यादवहरुको बाहूल्य भएको तर्राईका भुभागहरुमा किरात र्राई यायोख्खाले दावी गर्नुपर्ने कुनै आवस्यकता देखेको छैन र दावी गर्नु उचित पनि होइन । यो राज्य वा प्रदेशभित्र जनसंख्या र भूभागको आधारमा विभिन्न स्वायत्त उप-प्रदेशहरु तथा स्वायत्त जिल्लाहरुको अवधारणा पनि ल्याएको छ । जस्तो किरात राईहरुको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा खम्बुवान स्वायत्त उप-प्रदेश, लिम्बुहरु बाहुल्य भएको क्षेत्रमा लिम्बुवान स्वायत्त उप-प्रदेश, सुनवारहरु बाहुल्य भएको क्षेत्रमा कोइचवान स्वायत्त क्षेत्र वा जिल्ला र याक्खाहरु रहेको क्षेत्रमा याक्खा स्वायत्त जिल्ला रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि यसभित्र रहेका अन्य जातिहरु जस्तो, शेर्पा, क्षेत्रीहरुको बाहुल्य भएको क्षेत्रहरुमा उनीहरुको स्वायत्त उपप्रदेश वा जिल्ला पनि रहने कुराको प्रस्ताव गरेको छ ।

यसरी धेरै थरिका किरातहरु सम्मिलित एउटा प्रदेश वा राज्य हुने भएकोले यसको कार्यकारी प्रमुख, मुख्यमन्त्री वा संविधानले व्यवस्था गरेको पदमा यी माथि उल्लेखित किरातहरुले पालैपालो रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

 ऐतिहासिकता(?) अंगाल्दै लिम्बुवानः
माथि नै भनियो कि हामीहरुमध्ये धेरैलाई लाग्नसक्छ जातीयताको आधारमा संघीय राज्य भएमा किरात भनेर चिनिएका चारै थरिका किरातहरु एउटै राज्यमा आउने छन् र एउटै किरात प्रदेश वा राज्य बन्ने छ । तर किरात जातिहरुमध्ये दोश्रो ठूलो जनसंख्या भएको लिम्बु जातिहरुले पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकिकरण गर्दाको अवस्थालाई आधार मानेर छुट्टै लिम्बुवान राज्यको माग गरिरहेका छन् । पृथ्वी नारायण शाह वा उसको सन्ततिले नेपाल एकिकरण गर्दा तत्कालीन लिम्बुवान राज्यलाई हराउन नसकी जालसाँझी गरेर हराइएको र अन्त्यमा जे जसरी हराइएको वा सम्झौता भएको भएपनि लिम्बुवानभित्र भूमिमाथिको अग्राधिकारी लिम्बुहरु नै रहने भनेर लालमोहर गरिदिएको तर त्यो अधिकारहरु पनि बिस्तारै बिस्तारै भूमिसुधारको नाममा खोसिएको भन्ने तथ्यको आधारमा हाल लिम्बुवान राज्य छुट्टै रुपमा हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् । यसको लागि दर्जनौको संख्यामा लिम्बुवानवादी पार्टि तथा संगठनहरु क्रियाशील छन् । केही लिम्बुवानवादी पार्टी संगठनहरु यतिसम्म उग्र स्वभावका छन् कि हालका नेपाल सरकारलाई आफ्नो सरकार होइन भनेर लिम्बुवान क्षेत्रमा मन्त्रीहरु पुग्दा छिमेकी देशको मन्त्रीहरु हुन् भन्ने समेत गरेका छन् । यस्ता कट्टर लिम्बुवानवादीहरुको धारणा के छ भने पुर्वाञ्चलका जिल्लाहरुमा जुन जुन जातिहरुको अवस्था जेजस्तो भए पनि पृथ्वीनारायण शाहकालीन अवस्थामा लिम्बुवानको सिमा रेखा जहाँसम्म थियो ऐतिहाँसिकताको आधारमा हाललाई पनि त्यही कायम रहनु पर्दछ । उहाँहरुलाई हराएर नेपाल एकिकरण गर्ने शाह बंशको शासन समाप्त हुने बितिक्कै लिम्बुवान राज्य छुट्टै स्वतन्त्र भएको उहाँहरुको तर्क छ । यस पुरानो सिमाना अनुसार भोजपुरबाहेक पुर्वाञ्चलको दुइ अञ्चलहरु कोशी र मेचीका जम्मा ९ वटा जिल्लाहरु उहाँहरुको सिमाभित्र पर्दछन् । जसमा अरुण नदी पुर्व, उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत र मेची नदी पश्चिम यति चार किल्लाभित्रको संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, सुनसरी, मोरङ्ग, ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम र झापा पर्दछन् । नरमदेखि सशस्त्र हतियार नै उठाउन चाहने कट्टर लिम्बुवानवादी पार्टी संगठनहरु दर्जनौंको संख्यामा हुनुले भने सामान्य लिम्बुहरुलाई अन्योल बनाएको छ । धेरै टुक्रामा विभाजित भएपनि लिम्बुवान छुट्टै राज्यको मागको कुरामा भने एक मत देखिएको छ । संघियता प्रति उदासिन कांग्रेश र्समर्थक लिम्बुहरु लिम्बुवान प्रति जेजस्तो धारणा राखेपनि यसको बिरुद्धमा छैनन् । त्यसैगरि एमाले भित्रका लिम्बुहरु लिम्बुवान प्रति सकारात्मक नै छन् र अन्य स्वतन्त्र लिम्बुहरु मिश्रति किसिमका छन् तर लिम्बुवान प्रति प्रतिरोध गर्न चाहँदैनन् । माओवादी र्समर्थक एक हिस्साको लिम्बुहरु भने सकभर बृहत किरात प्रदेशकै पक्षमा रहेका छन् तर छुट्टै लिम्बुवान हुनु पर्ने कुराको सम्झौतामा आएका छन् । बृहत किरात प्रदेश वा छुट्टै लिम्बुवान राज्यको माग गर्नु उहाँहरुको आत्मा निर्णयको कुरा हो । अन्य किरातहरुले बन्धुत्वको आधारमा बृहत किरात प्रदेशको लागि एक भएर जाउँ भन्नसम्म सकिन्छ ।

अन्य किरातहरुको चाहनाः
किरातहरुमध्ये राई अर्थात खम्बुहरुको साझा सामाजिक संस्था किरात राई यायोक्खाको अवधारणा यस अगाडि नै उल्लेख भइसकेको छ । हामी पहिचान पहिचान भन्दै अतिवादी भएर सानो सानो झुण्डमा टुक्रिएर जाने होइन मध्यमार्गि भएर एउटा ठूलो समूहको आवाज लिएर बृहत किरात प्रदेश वा राज्यको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा सबैभन्दा सन्तुलित धारणा हो । केही ठूला पार्टीले नै जातीयताको आधारमा देशको संघीय संरचना गर्नुहुन्न भनिरहेको अवस्थामा कसैले लिम्बुवान, कसैले खम्बुवान, कसैले कोइचवान माग्न थालियो भने यो एउटा बृहत किरात प्रदेश मात्र पनि नपाइने अवस्था आउनसक्छ । यसैकारण हो कि हालै सम्पन्न किरात राई यायोक्खाको चौथो महाधिवेशनले बृहत किरात प्रदेश (राज्य) को प्रस्तावलाई पुनः पारित गरेको छ । किरात राई यायोक्खाले नै किरात र्राईहरुको राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरुलाई पुर्वाञ्चलको जिल्लाहरुमा सांस्कृतिक अभियान नै चलाएको थियो । भातृत्वको भावले लिम्बुवानवादी मित्रहरुलाई पनि किरात राई यायोक्खाले भनिरहेको छ आउनुहोस् हामी एउटै बृहत किरात प्रदेशको स्थापना गरौं ।

याक्खा र सुनुवारको आधिकांश मत बृहत किरात प्रदेशको पक्षमा रहेकोछ र किरात राई यायोक्खाले अधि सारेको अवधारणा प्रति सहमत हुने देखिएकोछ । किरात भएर यो बृहत किरात स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताव मान्य नहुने कुनै कारण देखिंदैन ।

राई भित्रको खम्बुवानवादीः
राईलाई जनाउने वास्तविक शब्द “खम्बु” पनि हो । किरात प्रदेशलाई इन्कार गर्दै पुर्वका लिम्बुहरुले छुट्टै लिम्बुवान राज्य मागेजस्तै र्राईको मात्र छुट्टै राज्यको माग गर्न चाहने राईहरु खम्बुवानवादी हुन् । यस्ता र्राईहरुको संख्या ज्यादै कम भएपनि विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित छन् । हुन त उनीहरु आफूलाई सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको र्राईहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भन्दछन् तर आफैँ सानातिना कुराहरुमा साना-साना आकारहरुमा टुक्रिन्दै गइरहेकापनि छन् । यसले गर्दा उनीहरुले अलि अलि रहेको र्राईहरुको विश्वास पनि गुमाइरहेका छन् । कुनैपनि जन आधार नभएका यी गुटहरुले चन्दा असुलेर कहिलेकाहीँ प्रहरी चौकीमा बन्दुक खोसेर केही चर्चामा आउने गरेका छन् । भविष्यलाई छाडेर हेर्ने हो भने हालसम्म राई जातिहरुमध्ये खम्बुवानवादीहरुको भरपर्दो र बृहत पार्टी बन्न सकेको छैन । बहुसंख्यक राईहरु बृहत किरात प्रदेश नै चाहन्छन् यस विचारको नेतृत्व किरात र्राई यायोक्खाले घन्काइरहेको छ । बाँकी एनेकपा माओवादी र नेकपा एमालेसँग भने लिम्बुवानबाहेक बाँकी सबै किरातहरु सम्मिलित किरात प्रदेशको अवधारणा भने मेल खाएको छ ।

गैर राई सहितको खम्बुवानः
केही महिना अगाडि नेकपा एकिकृतका प्रवक्ता तथा एमालेका भूपु सांसद टंक राईले एउटा लेख मार्फत किरात स्वशासित खम्बुवानको प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ । लिम्बुबाहेकका अन्य किरातहरु(राई, सुनुवार र याक्खा)को लागि एउटा खम्बुवान राज्य रहनुपर्ने र त्यसमा सुनुवार र याक्खा पनि समेटिनु पर्ने धारणा उहाँको छ । सुनुवार र याक्खाहरुको तुलनामा राईहरुको संख्या धेरै भएकोले “मनलागे खम्बुवानमा आउन मन नलागे जतासुकै जाउन, खम्बुवान मात्रै एक्लै बनाउँला” भनेर यो अवधारणा ल्याउनु भएको हो वा माओवादी भन्दा फरक हुन चाहनु भएको हो, यो धारणा त्यति पाच्य देखिदैन र बृहत किरात प्रदेश वा राज्य भन्दा संकुचित पनि लाग्दछ । हामी राईहरु ज्यादै ठूलो र फराक (broad) सोचाइकासाथ चलिरहेको बेला यस्ता धारणा हाँस्यस्पद लाग्दछ । उहाँको एउटा तर्क छ, “पुर्वमा लिम्बुहरुले लिम्बुवानको लागि लडिरहेको हुनाले हामीले अब खम्बुवान कै लागि लड्नुपर्छ त्यसो भएमा भविष्यमा सम्पूर्ण किरातहरुको एकताको बाटो खुल्ला रहन्छ ।” त्यो उहाँले सोचेको भविष्यको एकताको सम्भावनाको कुरालाई अहिल्यै नै किरात र्राई यायोक्खाले उठाइरहेकोमा सहमति जनाउनमाचाहिँ उहाँलाई के कुराले अप्ठ्यारो पारेको छ ? किन भविष्य भनीरहनुभएको छ ? जवकी सम्भावनाहरु आजको राजनैतिक अवश्था हो ।

त्यसैगरि एउटा अनलाइन पत्रिकामा एकजना मित्रले एउटा खम्बुवानवादी लेख प्रकाशन गर्नु भएको रहेछ । तर लेखको शिर्ष चाही छ,” किरातहरुलाई फुटाउने षडयन्त्र” । बृहत किरात प्रदेश वा राज्य शब्द नै छाडेर खम्बुवान भनेर हिड्ने आफू अनि अरुलाई किरात फुटाउन खोजेको आरोप लगाउने यो कस्तो हाँस्यस्पद नौटंकी हो – जबकि लिम्बुवान, खम्बुवान, कोइचवान र याक्खा(वान) भनेर छुट्टी सकेपछि हाम्रो एकता कहाँ र कसरी रहन्छ ? भावनात्मक एकता भन्ने कुरा त सबै नेपालीबीच हुनु नै पर्छ नि होइन र ?

किरात राई यायोक्खा एउटा छुट्टै पार्टि नभएर विभिन्न पार्टीको लेबल लागेकाहरुको समूह जस्तो भएको आरोप उहाँको रहेको छ । किरात राई यायोक्खा निश्चितरुपमा एउटा सामाजिक संस्था हो । के सामाजिक संस्थामा कुनै राजनितिक बिचारधाराको मान्छे बस्न पाइदैन ? यो अर्को हाँस्यास्पद जिरह हो उहाँको । कि सामाजिक संस्था भनेको अर्कै ग्रहबाट आएर चलाउनु पर्ने कुरा हो ? हालसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यसले सबै राजनितिक बिचारधारा भएका राईहरुलाई सन्तुलित ढंगले समेटिरहेको छ र हालको राजनैतिक संक्रमणकालीन अवस्थामा सन्तुलित भूमिकाकासाथ अगाडि बढिरहेको छ । तर किरात राई यायोक्खा जस्तो सामाजिक संस्था जतिको पनि आफ्नो पार्टीको हैसियत हुन नसकेकोमा उहाँको एउटा पिंडारुपी बर्बराहट बाहेक केही होइन कि जस्तो लाग्दछ ।

निश्चित रुपमा किरात राई यायोक्खाले राजनिति गर्दैन तर यसले बृहत किरात राईहरुको भावनालाई समेट्ने कोशिस गर्दछ र हालसम्मको क्रियाकलाप र राईहरुको सहभागितालाई हेर्दा यो एकहदसम्म सफल पनि देखिन्छ । यसले लिएको संघीयताको सवालका कुराहरुलाई आत्मासात गरेर लागु गर्ने काम राजनितिक पार्टीको हो । यो अत्यन्तै शक्तिशाली दवाव समूह पनि हो । अति स्वयंम र सन्तुलित सोचाई भएको बृहत सामाजिक संस्था किरात राई यायोक्खा नै हो । त्यसैले यसले संघीयताको सवालमा किरात शब्द छोडेको छैन र छोड्नु पनि हुँदैन ।

मुख्य राजनितिक पार्टीको धारणाः एनेकपा माओवादीः
संघीयताको बारेमा सबभन्दा पहिले र सबभन्दा स्पष्ट धारणा राख्ने पार्टी नेकपा माओवादी हो । जनयुद्धको बेला नै पनि हाल किरात र्राई यायोक्खाले जस्तै लिम्बुवान समेत समेटिएको बृहत किरात प्रदेशको घोषणा समेत गरेको थियो । त्यसपछि लिम्बु अर्थात याक्थुम्बाहरुले छुट्टै लिम्बुवानको माग उठाउँदै आएपछि आफ्नो संघीयताको संरचनामा लिम्बुवान पनि छुट्टै एउटा राज्य थप गरेको छ । हाल माओवादी को भातृ संगठनको रुपमा एउटा किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र अर्को लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा छुट्टा छुट्टै संगठनहरु क्रियाशील छन् । एनेकपा माओवादीले किरात प्रदेशबाट लिम्बुवान छुट्याए पनि गैरमाओवादी कट्टर लिम्बुवानवादीहरुसँग भौगोलिक सिमा सम्बन्धमा विवाद रहेको छ । एनेकपा माओवादीले पुर्वी तर्राईमा राजवंशीहरुको बाहुल्य भएको झापा लगायतका अधिकांश भूभागलाई कोचिला प्रदेश भनेर छुट्याएको छ । तर कट्टर लिम्बुवानवादीहरुलाई यो कोचिला प्रदेश अमान्य रहेको छ । (हाल माओवादीले यो कोचिला प्रदेशलाई छोडेकोछ र यो मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस अन्तरगत परेकोछ।)

यता लिम्बुवानलाई छुट्टै प्रदेश छुट्याइसकेपछि बाँकी रहेको किरातहरुको लागि भने एनेकपा माओवादीले किरात प्रदेश नै भनेर नामाकारण गरी प्रदेश छुट्याएको छ । यसरी किरात र्राई यायोक्खाले भनेजस्तो लिम्बुहरुसहितको बृहत किरात प्रदेशको स्थापना हुन नसकेपनि माओवादीले भनेजस्तो तीन किरातहरु (राई, सुनुवार र याक्खा)को किरात प्रदेश हुन सक्ने सम्भावना अधिक रहेकोछ ।

नेकपा एमालेः
नेकपा एमालेको प्रस्तावित संघीयताको ढाँचाले पनि यस माथिको सम्भावनालाई अझ सम्भव बनाएको छ । केही महिना अगाडि नेकपा एमालेको संघीयताको ढाँचामा लिम्बुवान र किरात प्रदेश परेको हुनाले यो सम्भावना बढेर गएको हो । जातीयताको आधारमा संघीयता प्रति अलि दोधारे मन लिएको भन्ने आरोप लागिरहेको एमालेले आत्मैदेखि यो किरात प्रदेश र लिम्बुवानको अवधारणा ल्याएको हो भने अब खम्बुवान होइन किरात प्रदेश हुने कुरामा कसैले रोक्न सक्दैन । माओवादीले कोचिला भनेर छुट्याएको झापा, मोरङ्ग र सुनसरीका भुभागमा नेकपा एमालेले भने बिराट प्रदेश भनेर छुट्याएकोछ । (हाल यो बिराट प्रदेश एमालेले पनि छोडेकोछ र यो मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस अन्तरगत परेकोछ ।)

नेपाली कांग्रेसः
यता नेपाली कांग्रेस भने देश संघीयातामा जान लागेकोमा पछुतो गरिरहेको अवस्था छ । संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरा जनमत संग्रह गराएर मात्र निर्णय गरिनु पर्थ्यो भनेर यसका शिर्षनेताहरुले पछुतोको भाषा बोलिरहेका छन् । यस्तो बेला लिम्बुवान र किरात प्रदेशको बारेमा उनीहरुको के धारणा होला भनेर सोच्ने सवाल नै आउदैन । हालै यस पार्टी निकालेको संघीयताको खाकालाई हेर्ने हो भने पनि जातीयता र भाषागतको त कुरै छैन जे जस्तो संघीयताको स्वरुप निकाल्यो त्यसको भौगोलिक सिमा नक्शा समेत नहुनुले उ संघीयताप्रति निराश छ भन्ने समेत पुष्टि गर्दछ ।

उपसंहारः
देशको नाम नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल (Federal Democratic Republic of Nepal) रहन गइसकेको यो अवस्थामा संघीयताप्रति दोधारे मन गर्नु बेकार छ । संघीयताले देश कता लैजाला भनेर शंका गर्नु पनि “प्याण्डोरा बक्स (Pandora Box)” नखोली कन कौतुहलमा डुबिरहनुजस्तै हो । जेसुकै होस कौतुहल मेटिहालौं भनेर प्याण्डोरा बक्स खोल्नै पर्छ ।

जहाँसम्म किरात प्रदेश वा लिम्बुवान र खम्बुवानको कुरो छ, लिम्बुहरुले छुट्टै लिम्बुवानको स्थापना गर्न चाहे पनि बाँकी रहेका किरातहरुले किरात प्रदेशको स्थापना गर्नुमा नै सबैभन्दा सन्तुलित ऐतिहासिक महत्व हुनजान्छ । यस ऐतिहासिक शब्द “किरात” हाम्रो एकताको प्रतिकको रुपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा यसलाई स्थायित्व दिन प्रयत्न गर्नुपर्दछ । सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको राईले नै यसलाई अगाडि बढाइरहेको र ठूला पार्टीसँग समेत आधारभूत सवालमा समानता भइरहेकोले खम्बुवान होइन खम्बुवान-उपप्रदेशसहितको किरात प्रदेश नै स्थापना हुने कुरामा कुनै शंका छैन । (यो लेख तयार गर्दागर्दै संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रेदशसहितको संघिय नेपालको स्वरुप पारित गरेकोछ । जसमा लिम्बुवान र किरात प्रदेश किटान भइ सकेकोछ । एकीकृत नेकपा माओवादी र एमाले सभासदहरुको एकमत भएर १० जातीय नाम सहितका १४ प्रदेश बहुमतको आधारमा पारित भएका हुन् । संबिधानसभाले यसलाई पुर्णरुप दिन अझै बाँकि रहेको अवस्थामा यस लेखको औचित्य रहनेहुनाले यसलाई प्रकाशन गरिएकोछ ।)

किन्दर राई
raikindar@gmail.com
कजवेबे हङ्कङ् १४ जनवरी २०१०

Search This Site:

Comment on this Article:







Related Articles